काठमाडौं, जेठ २६ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)लाई चुनावको तयारीका लागि थप समय दिन भन्दै बिहीबार संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पहिलो संशोधन गरेको छ । उम्मेदवारलाई टिकट दिने पार्टीका नेताको हस्ताक्षर चुनाव हुनु १५ दिनअगावै आयोगमा बुझाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था हटाउन संसद्ले उक्त ऐन संशोधन गरेको हो ।

मधेस केन्द्रित ६ दल मिलेर बनेको मोर्चाले उम्मेदवारलाई टिकट दिने समय अपुग भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र टिकट दिने पार्टीका नेताको हस्ताक्षर बुझाए हुने व्यवस्था संशोधनमार्फत ऐनमा गरिएको छ ।बिहीवार संसद्का दुईवटा बैठक बसेर नियम निलम्बन गरी छोटो विधिबाट ऐन संशोधन गरिएको हो । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ऐन संशोधनको विरोध जनाएका थिए भने प्रमुख विपक्षी एमाले मौन बसेको थियो ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मधेस केन्द्रित दललाई चुनावमा सहभागी हुन सजिलो होस् भनेर ऐनमा संशोधन गरिएको बताउनुभयो । ‘ऐन संशोधनपछि मधेस केन्द्रित दलहरू चुनावमा आउने विश्वास सरकारको छ’, शर्माले भन्नुभयो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको एकमात्र दफा १८ मा संशोधन गरिएको हो । ‘ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेका ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिअगावै आयोगले तोकेको अवधिभित्र’ भन्ने शब्द ऐनमा राखिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दलका तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक प्रदान गर्ने अधिकार दलको केन्द्रिय पदाधिकारी वा सदस्यलाई तोकिएको छ । दलहरूले आ-आफ्ना प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बुझाएपछि आयोगले उक्त हस्ताक्षरको आधारमा दलको उम्मेदवारलाई मान्यता दिने गरेको छ । दलको आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर नबुझाई उम्मेदवार दिए आयोगलाई त्यस्ता उम्मेदवारलाई दलको नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारको मान्यता दिने गरेको छ । समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।

नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने जति पटक संविधान र ऐन संशोधन गरे पनि राजपा चुनावमा नआउने भन्दै ऐन संशोधनको विरोध जनाएका थिए । ‘संविधान संशोधन गरियो, अरू माग सम्बोधन भए, जति गरे पनि उहाँहरू (मधेस केन्द्रित दल) चुनावमा आउनुहुन्न भने ऐन संशोधनको औचित्य छैन’, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले भन्नुभयो । नेमकिपाका प्रेम सुवालले नियम निलम्बन गर्दै संविधान, ऐन संशोधन गर्नु प्रजातान्त्रिक संस्कारविरुद्ध भएको भन्दै ऐन संशोधन आवश्यक नभएको तर्क गर्नुभयो ।