समायेाजन खबर,१९ फागुन

सरकारले स्थानीय चुनावमा सुरक्षाका लागि भन्दै २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटाउने निर्णय गरेको छ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको केन्द्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

तीन तहको सुरक्षा घेरा बनाउने सरकारी योजना छ।

पहिलो र दोस्रो घेरामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी रहनेछन् भने नेपाली सेना तेस्रो अर्थात् बाहिरी घेरामा बस्नेछ।

तेस्रो घेरामा बसेपनि सेना ‘प्रत्यक्ष‘ रुपमा भने परिचालन नगरिने गृहमन्त्री निधिले बताए।

साथै स्थानीय निर्वाचनका लागि ७५ हजार म्यादी प्रहरी चाहिने पनि समितिले निर्णय गरेको छ।

मतदान केन्द्रलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको र त्यसै अनुरुप केन्द्रहरु खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या निर्धारण गरिने गृहमन्त्रालयले बताएको छ।

सुरक्षाकर्मी संख्या

यसअघिकै निर्वाचनझैं सरकारले यसपटक पनि सबै सुरक्षा निकायको प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ।

गृहमन्त्री निधिले भने, “२ लाख २६ हजार भन्दा बढी सबै तहको सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छन्। त्यो संख्या पुर्याउन म्यादी प्रहरी नलिइ हुँदैन”।

“त्यसकारण म्यादी प्रहरी भर्ना गरेर तालिम दिएर उनीहरुलाई खटाउँछौं तर त्यो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कमानीमा हुन्छ”।

निर्वाचनअघि, मतदानको बेलामा र निर्वाचन पछिको सबै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको पनि गृहमन्त्री निधिले बताए।

‘सेना परिचालन‘

सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिएको र उसलाई सघाउन सशस्त्र प्रहरी प्रयोग गर्ने निर्णय केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले गरेको छ।

चुनावमा सेना परिचालन भएपनि उसलाई प्रत्यक्ष प्रयोग नगर्ने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताए।

उनले भने, “नेपाली सेनाको प्रयोग प्रत्यक्ष रुपमा नहुने तर तेस्रो घेरामा हुनेछ। नेपालमा विगतका चुनावमा त्यसको प्रयोग भएको पनि छ”।

गृह मन्त्रलायले सुरक्षाकर्मीको परिचालन र अन्य निर्वाचन सामाग्री ढुवानी लगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यको लागि सवारी साधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ।