Samayojan khabar

Advertisment

SKIP THIS

दश प्रदेशको मोडेल नै नेपालको सबैभन्दा उपयुक्त मोडेल हो –

दश प्रदेशको मोडेल नै नेपालको सबैभन्दा उपयुक्त मोडेल हो –




डा. बाबुराम भट्टराई

 

नेपालको राजनीतिमा विभिन्न चरणमा क्रान्ति हुँदै नेपालमा लोकतन्त्रका तीनवटा आयामहरु आए — नीजि समानता र स्वतन्त्रता, वर्गीय समानता र स्वतन्त्रता तथा जातीय पहिचान सहितको समानता र स्वतन्त्रता । यसैको अधारमा हामीले पूर्ण लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्यौं । र ६२–६३को आन्दोलनसम्म पुग्दा र खासगरी मधेसी र जनजाति आन्दोलनले गर्दा तीनवटा आयाम भएको पूर्ण प्रकारको लोकतन्त्र स्थापना गर्ने हाम्रो परिकल्पना भयो ।
अहिले पहिचानमा आधारित दलहरु जुन अगाडि आए, त्यसमा पछिल्लोचाटी आएका माओवादी, मधेशवादी, थरुहट, जनजाति लगायतका समग्र शक्तिहरु नै सबैभन्दा अग्रगामी शक्तिहरु भए । तिनीहरुको नेतृत्वमा संविधान बन्न सकेको भए ती तीनवटै आयामहरु भएको संविधान बनाउन सक्थ्यौं । पहिलो संविधानसभामा हामीसँग त्यो अवसर थियो तर हामीले त्यसलाई गुमायौं । इतिहासको यो पक्षको समीक्षा गर्नै पर्छ । हामीले त्यो अवसर गुमाउनुहुँदैनथ्यो, गुमायौं ।

 

अर्को नेपालको भूराजनीति यति जटिल छ — दुई ठुला देशका बीचमा हामी थियौं त्यसैकारणले नेपालको कुनै पनि क्रान्ति बाह्यकारणले गर्दा पनि पूर्ण हुन पाउँदैन । सात साल, छयालिस साल र बैसट्ठी त्रिसठ्ठी सालमा पनि त्यही भयो । त्यसबेला हामीले जुन सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामी पहिलो संविधान सभामा अग्रगामी शक्तिहरुले, खासगरी माओवादी, मधेशवादी, जनजाति, थरुहट लगायतका शक्तिहरुले त्यतिबेला अधिकतम आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान जारी गर्नु पथ्र्यो । तर हाम्रै बीचमा एउटा असमझदारी रह्यो । त्यसबेला काँग्रेस र एमालेले परिवर्तन ल्याउने क्षमता गुमाइसकेको थियो, उनीहरु यथास्थितिवादी बनिसकेका थिए । त्यसकारण उनीहरु त्यतिबेला पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न चाहँदैनथ्यो किनभने त्यो जारी भएको भए त्यसमा माओवादी र पहिचानवादीको स्पष्ट छाप हुन्थ्यो । उनीहरु यही एम्बुस थापेर बसिरहेका थिए र असावधानीबश हामी त्यो एम्बुसमा पर्यौं । जब हामी दोश्रो संविधानसभामा गयौं, स्थिति बदलिसकेको थियो, त्यहाँ ती यथास्थितिवादीहरु हाबी भैसकेको थिए । दोश्रो संविधान सभामा सिद्धान्ततः पहिलो संविधान सभामा भएका निर्णयहरुको स्वामित्व लिने भनेर निर्णय त गर्यौं तर यथास्थितिवादी बनेका काँग्रेस र एमालेको बहुमत थियो । यस्तो अवस्थामा जति प्रयास गरेपनि संविधानमा सामान्य सुधार बाहेक अरु केही गर्ने अवस्था थिएन ।
त्यसबेला मेरो उद्देश्य के मात्र थियो भने यो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएन भने अर्को १०–२० वर्षसम्म, कुमार लिङ्देन जस्तो साथीहरुको पुस्ताले लड्यो भयो भने मात्र, अर्को संविधान बन्ला, नत्र एउटा सम्मानजनक सम्झौता गरेर संविधान जारी गरेनौं भने प्रतिक्रान्ति आउने खतरा मैले देखें । काँग्रेस एमाले त यथास्थितिवादी नै भइसके, त्योभन्दा पछाडि पनि ज्ञानेन्द्रले पटक पटक बोले (पुस ६ गते र पुस २६ गतेको वक्तव्य हेर्नुस्) । हाम्रो पछाडि कुन कुन शक्तिले काम गरिरहेको थियो । त्यसो भएकोले दोश्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा अधिकतम परिमार्जन गरेर संविधान जारी गर्न कोशिस गरेकै हो तर नसकेपछि ५७ बुँदे असहमति सहित यो संविधान आधा गिलास भरी छ भनेर हस्ताक्षर गरेर म निस्केको हो । र हिम्मत गरेर मैले संविधान सभा छोडि दिएँ र सडकमा आएँ ।

 

अहिले साथीहरुले अगाडि बढाइरहेको आन्दोलनलाई मेरो पुरै सम्मान छ । त्यसैले म बाहिर आउने बित्तिकै त्यस आन्दोलनलाई सहभागिता जनाएँ । अब हामी संविधान संशोधन र परिमार्जनको विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

 

साथीहरुले संविधान परिमार्जन गराउन सक्नुहुन्छ, आँट गर्नुस् । म हस्तेमा हैंसे गर्छु । तर मैले के देखिरहेको छु भने देशको भूराजनीति र शक्ति सन्तुलन हेर्दा कुनै निर्णायक आन्दोलन तत्काल हुने म देख्दिन । अहिले भनेको दबावमुलक आन्दोलन नै गर्ने हो । र यसैबाट अधिकतम हितकारी सम्झौता गराउने हो । यो संविधानलाई अधिकतम परिमार्जन गरेर तत्काल संशोधन गर्नु पर्छ । यसको निम्ति संघीय गठबन्धनले जुन माग अगाडि राखेको छ त्यो मूलरुपमा सही छ । अरु मुद्दाहरु पनि होलान् तर यतिबेला संघीयताकै मुद्दा र राज्य पुनर्संरचना नै मुद्दा हो ।
अब हामीले के बुझौं भने हामी सबै बराबर हौं, नेपालका सबै जातिहरु राष्ट्रिय हुन् । त्यसैले हामी सबैले आआपफ्नो पहिचानलाई कायम गर्दै आआफ्नो ऐतिहासिक थातथलोमा पहिचान सहितको संघीय प्रदेश निर्माण गरेर नेपालको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ । अनि नेपाल भारत र चीन बिच रहेको भूराजनीति बुझेर यसको सन्तुलन मिलाएर देशलाई समृद्धितर्फ लानुपर्छ ।

 

अहिलेको संविधान हेर्ने हो भने कतिपय कुराहरु सैद्धान्तिक रुपमा गणतन्त्र संघीयता धर्म निरपेक्षता समावेशीता जस्ता सकारात्मक कुराहरु छन् त्यसमा । मौलिक अधिकार र राज्यद्वारा निर्देशित सिद्धान्तका कुरा आदि राम्रा कुराहरु छन् । तर सत्तामा जो संघीयता विरोधी हुन्, गणतन्त्र विरोधी हुन्, जो समावेशीताका विरोधी हुन्, धर्मनिरपेक्षितका विरोधी हुन्, उनीहरु छन् । त्यसैले उनीहरुले यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन् । कैयन् प्रावधानहरु कानुन बमोजिम बनेका छन् तर उनीहरुले अब कानुन बनाउँदैनन् । त्यसैले संघीय गठबन्धनका साथीहरु र म आफै माओवादी आन्दोलनबाट आएर फरक पाटाबाट तपाइँहरुसँग सहकार्य गर्न चाहन्छु । यदि तपाइँहामीले सहकार्य गर्न सक्यौंभने फेरि नयाँ दबाव सिर्जना गरेर अगाडि बढ्न सक्यौं भने यो संविधानलाई परिमार्जन सहित संशोधन गर्न सकिन्छ । र त्यसको जगमा टेकेर बाँकी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यो नै सबैभन्दा श्रेष्ठ र बुद्धिमानी तरिका हुन्छ । र यो सम्भव पनि छ ।

 

यसो गर्दा कहाँ केके परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । मेरो आग्रह के हो भने राज्य पुनर्संरचना अथवा संघीय अथवा संघीय प्रदेशको सीमांकन नामांकन र संरचना अधिकारको बाँडफाँड नै सबभन्दा प्रमुख कुरा हो । यस विषयमा सबभन्दा राम्रो दश प्रदेशकै मोडेल हो । यसलाई दश जोड एक पनि भन्न सकिन्छ । गैर भौगोलिकलाई त्यति महत्व नदिने हो, त्यसलाई अहिलेका लागि थाती राख्ने हो भने दश प्रदेशको मोडेल नै नेपालको सबैभन्दा उपयुक्त मोडेल हो । त्यो सोचविचार गरेरै ल्याइएको मोडेल हो । संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र आयोगको प्रतिवेदनले जुन मान्यता स्थापित गरेको थियो, पहिचानका पाँच आधार, सामाथ्र्यका चार आधार र अर्को चर्चामा बढी नआएको र लानुपर्ने जुन जाति समुदायको १ प्रतिशत भन्दा बढी भाषा र भूगोल छ त्यसलाई आफ्नो ऐतिहासिक थातथलो नटुक्रने गरी संघीय स्वायत्त प्रदेश बनाउने भन्ने जुन सहमति थियो, त्यसमा टेकेर जानु नै सबैभन्दा वैज्ञानिक तरिका हो । त्यसो भनेपछि दशवटै प्रदेश लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, खस, थारु, मधेसी मिलाउँदा हुन आउने दश प्रदेशै हो — र अन्ततः त्यहीँ पुग्छ र पुर्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । तर अहिलेको अवस्थामा दश प्रदेशको मोडेललाई एउटा आन्दोलनको विषय बनाउने तर तत्काल यो जुन सात प्रदेशको मोडेल छ त्यसका संघीय सीमांकनलाई परिवर्तन गरेर मिलाउने नै तत्काल महत्वपूर्ण विषय हो ।
यो सात प्रदेशको मोडेलमा तीवटा ठाउँमा मुख्य सीमाना नमिलेकै हो । पहिलो, सुनसरी मोरङको मधेसी थारुको बाहुल्य भएको क्षेत्र २ नं प्रदेशमा हुनुपर्ने हो । दोश्रो, कैलाली कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई ५नं प्रदेशमा ल्याउने । र तेश्रो, राप्ती र लुम्बिनीको मगर बाहुल्य क्षेत्र मगर क्लस्टर नटुक्रिने गरी ४ नं प्रदेशमा राख्ने । यो नै तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने मुख्य विषय हो । यसमा तपाइँ हामीले अडान लिएर यहाँ परिमार्जन गरौं भन्न सक्यौं भने त्यो सम्भव छ ।
यसका साथै त्यसमा बहुभाषिक प्रश्नमा त्यहाँ गडबड भएकै छ, बहुभाषिकतालाई मिलाउनै पर्छ । र जुन स्थानीय तह छ, त्यो प्रदेश अन्तर्गतै हुनुपर्छ । त्यसलाई पनि परिमार्जन गरेर सच्याउनु पर्छ । अनि राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहलाई प्रतिनिधित्व गराउने भनेपछि त्यसमा पनि गडबड भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा जनसंख्या बढी भएकाहरुको प्रतिनिधित्व कम हुने खतरा रहन्छ । राष्ट्रिय सभा भनेको प्रादेशिक सभा नै रहने गर्दछ । त्यसो भएकोले त्यहाँ यी चारपाँचवटा बुँदामा परिमार्जन सहित संशोधन गर्न सक्यो भने तत्कालको लागि हितकारी यही हुन्छ ।
अहिले संघीय गठबन्धनले जुन आन्दोलन बढाइरहेको छ, त्यसमा नयाँशक्ति पार्टीको पुरा सार्थक सहयोग रहन्छ । त्यसपछि अगाडिको जुन बाटो छ त्यस निम्ति फेरि हामीले रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गरेर १० प्रदेशको पहिचान सहितको संघीय प्रदेश प्राप्त गर्नको निमित्त अर्को चरणमा संघर्ष गरौं ।

(गत २०७३ माघ १ गते संघीय गठबन्धनले आयोजना गरेको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र संविधान संशोधन परिमार्जन विषय राष्ट्रिय गोष्ठीमा डा. भट्टराईले दिनुभएको मन्तव्यको अंश )
प्रस्तुति : राजेन मानन्धर

-“esamata

हाम्रो बारेमा


हाम्रो टिम


समायोजन खबर मिडिया ग्रुप प्रालिद्धारा सञ्चालित समायोजन खबर डटकमका लागि
अध्यक्ष चिसाङ शेर्पा
सम्पादक फुर्वा शर्पा
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं. ३०९÷०७५÷०७६
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ९८२÷०७५÷०७६

सम्पर्क


स्थायी लेखा नम्बर– ६०६६८६२५७
ठेगाना : दिक्तेल खोटाङ
सम्पर्क नं. ९८५२८४९४९५
इमेल : [email protected]



© 2019 Samayojan Khabar All Right Reserved | Site by : SobizTrend Technology