Samayojan khabar

Advertisment

SKIP THIS

शिक्षाकेा माध्यम मातृभाषा समेत बनाउन श्रेष्ठद्वारा संशेाधन प्रस्ताव

काठमाडैा

संघीय समाजवादी फेारम नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संसदमा प्रस्तुत तीन वटा विधेयकमाथि संशेाधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

उनले आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशाेधन प्रस्ताव हालेका हुन् ।

आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकः

श्रेष्ठले आवासका हकको सम्बन्धमा बनेको विधेयकले संविधानको धारा ३७ मा उल्लेखित जनताको अवासको हकको प्रत्यभूति गर्नुपर्ने बताए ।

उनले आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ५ को उपदफा ५ मा माथि ‘….जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउने कार्य गर्नु अगावै कुनै कारणवश क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नसकिएमा त्यस्तो क्षतिपूति प्रदान गर्ने निकाय र समयावधि समेत तोकी हटाउने कार्य गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनी उल्लेखित दफा लगायतका केही बुँदाहरूमध्ये उक्त दफा हटाउनुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक प्रयोजनका लागि घरजग्गा अधिग्रहण गर्नुपरे जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लगायतका कानुनहरू छन् । स्वतः त्यो आकर्षित हुन्छ । त्यसैले आवासको हकमा राज्यले स्वेच्छयाचारी ढङ्गले जनताको हक खोस्ने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने, अदालतको अपहेलना हुने गरी विदाको दिन जनताको घरजग्गा कब्जा गरी राज्य आतङ्क मच्चाउन नहुने कुरा बताए ।

उनले थप प्रष्ट पारे ‘जनता आवास लगायतका सरकारी कार्यक्रमहरू यसैका लागि आएका हुन् । राज्य जनताको अभिभावक हुनु पर्छ, अधिनायकवादी होइन ।’  उनले पञ्चायत कालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी हुने गरी विधेयक ल्याउन खोजेकोमा आपत्ति प्रकट गरे ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकः

श्रेष्ठले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संविधान प्रदत्त अधिकारलाई समेट्न नसकेको बताए ।

उनले प्रस्तावित विधेयक समाजवादउन्मुख भए पनि सङ्घीय शिक्षा नीतिअनुरूप नआएको कुरामा सरकारको कटाक्ष गरे । उनले यस सम्बन्धमा मातृभाषाको माध्यममा शिक्षा दिने सम्बन्धमा सरकार तमासे मात्र बन्न खोजेको भन्दै संस्कृत भाषामा शिक्षाको ग्यारेण्टी लिने सरकारले नेपालको जीवीत भाषाहरूलाई मार्न तम्सेकोमा विरोध गरे ।

उनले सरकारले मातृभाषामा शिक्षा लिने जनताको नैसर्गिक अधिकार तथा राज्यले नै त्यसका लागि विद्यालयहरू खोलेर दायित्व लिने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने बताए ।

उनले यस सम्बन्धमा समितिमा सकारात्मक रूपमा छलफल भइरहेको तथा सरकारले आफ्नो संशोधन प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार


ताजा अपडेट

हत्या भएका ४ वटा शव उठाइयो,५ वटा उठाउन बाँकी

समायोजन खबर पाँचथर, मिक्लाजुङ ३ आरुबोटेमा भएको हत्यामा भएका...

कविता, द्रौपदी

चित्र कुमार सुवेदी, सत्य बोल्ने युधिष्ठिर सर्व श्रेष्ठ बलिया भीम धर्नुधारी...

गायन क्षेत्रमा जम्दै रश्मी

समायोजन खबर खोटाङ, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–४ डम्वर्खुशिवालयको चुम्लुङकी रश्मी राई...

भीरबाट लडेर एक जनाको मृत्यु

समायोजन खबर खोटाङ, भीरबाट लडेर खोटाङका एक बृद्धको ज्यान...

प्रत्येक घरमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार पम्प्लेट

समायोजन खबर खोटाङ, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका एक वडाले...

मुख्य समाचार

हत्या भएका ४ वटा शव उठाइयो,५ वटा उठाउन बाँकी

समायोजन खबर पाँचथर, मिक्लाजुङ ३ आरुबोटेमा भएको हत्यामा भएका...

प्रदेश १ मा कृषकलाई २२ करोड ४० लाख अनुदान

समायोजन खबर विराटनगर, प्रदेश १ को सरकारले समग्र कृषि...

कविता, द्रौपदी

चित्र कुमार सुवेदी, सत्य बोल्ने युधिष्ठिर सर्व श्रेष्ठ बलिया भीम धर्नुधारी...

लोकसभा चुनावको मतगनणा जारी, भाजपाको अग्रता अनलाईन लोगो

समायोजन खबर काठमाण्डौ, भारतमा लोकसभा चुनाव सकिए लगतै मतगनणा...

अप्टिकल फाइबर योजनाको सुरुवात आजबाट हुँदै अनलाईन लोगो

समायोजन खबर काठमाण्डौ, सरकारले देशभरका हरेक जिल्लासहित स्थानीय तहसम्म...