Samayojan khabar

Advertisment

SKIP THIS

फोरम लिम्बुवान प्रदेश समितिले ८ औं प्रदेशको रुपमा ‘लिम्बुवान प्रदेश’ स्थापना गर्न गर्‍येा माग

काठमाडाैँ ।  प्रदेश संसदमा नामाङ्कनको विषयले औपचारिक प्रवेश नपाएपनि विभिन्न पार्टी तथा संससंस्थाहरुले आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश १ लाई लिम्बुवान, किरात, लिम्बुवान–किरात, लिम्बुवान–किरात वा खम्बुवान, कोशी र सगरमाथा प्रदेश बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । यसका लागि कतिपयले आन्दोलनको घोषणा नै गरी नामाङ्नको विषयमा जनदवाव सिर्जना गरिरहेका छन् ।

यसै क्रममा सरकारमा सहभागी मध्येकै एक दलले भने नेपालमा आठौं प्रदेशको माग गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लिम्बुवान प्रदेश समितिले आठौं प्रदेशको रुपमा ‘लिम्बुवान प्रदेश’ को माग गरेको हो । फोरमले लिम्बुवान प्रदेश समितिले अब नेपालको आठौ प्रदेशको रुपमा अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई समेटेर ‘लिम्बुवान प्रदेश’ स्थापना गर्ने नयाँ ढंगको सोंच र चिन्तनका साथ अघि बढ्न अपिल समेत गरेको छ ।

अहिलेको ७ प्रदेशले पहिचानमा आधारित संघीयता प्राप्तीको आन्दोलनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र त्यसभित्र लिम्बुवानको चित्र नअटेको भन्दै आठौं प्रदेशको रुपमा ‘लिम्बुवान प्रदेश’ माग गरेको हो ।

समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले शुक्रबार समितिको धारणापत्र सार्वजनिक गर्दै आठौ प्रदेशको रुपमा लिम्बुवान प्रदेश स्थापनाका लागि मानसिक र भौतिक रुपमा तयार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘अब पहिचानमा आधारित संघीयता तथा लिम्बुवान प्रदेश प्राप्तिका लागि नयाँ सोंच, चिन्तन र नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न जरुरी भएकोले सानातिना स्वार्थलाई त्यागेर देशभरका सबै पहिचानवादी शक्तिहरु एकढिक्का हुन आव्हान गर्दछौ,’ धारणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश नं १ भित्रै लिम्बुवानको ऐतिहासिक आधारभूमि समेत रहेकाले प्रदेश नं १ को नामाकरणको विषयमा नजरअन्दाज नगर्न आग्रह

वर्तमान प्रदेश नं १ भित्रै लिम्बुवानको ऐतिहासिक आधारभूमि समेत रहेकाले प्रदेश नं १ को नामाकरणको विषयमा नजरअन्दाज नगर्न आग्रह समेत गरिएको छ ।

‘कथित प्रदेश नं १ को मूल धरातल लिम्बुवान भूमि हो,’ धारणापत्रमा भनिएको छ, ‘यस प्रदेशको नामाकरणको सवालमा यस क्षेत्रमा उठेको आवाज, ऐतिहासिक तथ्य, विशिष्ट पहिचान र जनआकांक्षालाई मध्येनजर गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।’

आठ वटा बुँदामा सार्वजनिक गरिएको धारणापत्रको तेस्रो बुँदामा विभेदकारी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अबिलम्ब अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

यसैगरी जनताको ढाड सेक्ने गरी जथाभावी रुपमा कर बढाइएको भन्दै कर वृद्धि फिर्ता लिन, महंगी, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, बिचौलिया, कालाबजारी, अनियमितता र मनपरितन्त्र तत्काल नियन्त्रणमा लिन समेत माग गरिएको छ ।

सरकारले बजेट भाषणबाटै कर बढाएको र सो बखत संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा नभएको प्रसंग निकाल्दै धारणापत्रमा भनिएको छ, ‘कर वृद्धिको पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन ।’

वर्तमान राज्यसत्ता नै बहुमतको दम्भले पहिचान र संघीयतालाई नै समाप्त पार्ने खेलमा तल्लिन रहेको आरोप समेत लगाइएको छ ।

बहुमतको निरंशुकता बन्द गर्नुपर्ने, पञ्चायतकालीन शिक्षा नीति खारेज गरी संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको माफियातन्त्रको अन्त्य गरी आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताले निःशुल्क पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

समितिले गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा भएको आदिवासी जनजातिविरोधी दफाहरु तत्काल संशोधन गर्न समेत माग गरेको छ ।

वर्तमान समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति र जनताको जनजिविकाको सवालमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लिम्बुवान प्रदेश समितिले गरेको धारणा यस्तो छ :

१. संविधान संशोधन गरि नेपालको आठौं प्रदेश लिम्बुवान प्रदेश निर्माण गर्न लिम्बुवान पक्षधर शक्तिहरुबीच कार्यगत एकता र मोर्चाबन्दी गरी अधि बढ्न आव्हान गर्दछौं ।

२. कथित प्रदेश नं. १ को मुल धरातल लिम्बुवान भुमि हो । यस प्रदेशको नामकरणको सवालमा यस क्षेत्रमा उठेको आवाज, ऐतिहासिक तथ्य, विशिष्ट पहिचान र जनआकांक्षालाई मध्यनजर गर्न हामी ध्यानकर्षण गर्दछौं ।

३. संविधान संशोधन मार्पmत शोषित उत्पीडित जनताको माग सम्बोधन गर्न विभेदकारी र अपूर्ण नेपालको संविधानको संशोधन प्रकृया अविलम्ब अघि बढाइयोस् ।

४. वजेट भाषणकै क्रममा कर बढाईएको हो, जुनवेला ससफो, नेपाल सरकारमा सहभागी भएको थिएन । जथाभावी कर लगाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिएको छ । र यो कर वृद्धीको पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन । सबै स्थानीय तहहरुमा जनताको ढाड भाचिने गरी लगाइएको कर तुरुन्त हटाइयोस् । महंगी, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, विचौंलिया, काला बजारी, अनियमितता र मनपरितन्त्र नियन्त्रण गरियोस् ।

५. वर्तमान राज्यसत्ता बहुमतको दम्भमा पहिचान र संघीयता समाप्त पार्ने खेलमा तल्लीन रहेको छ । यो बहुमतको निरंकुशता बन्द गर्न आग्रह गर्दछौं ।

६. पञ्चायतकालिन शिक्षा नीति खारेजगरी मातृभाषा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने नैसर्गिक र संविधान प्रदत अधिकारको ग्यारेन्टी गरियोस् ।

७. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको माफिया तन्त्र अन्त्य गरी आधारभुत शिक्षा प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी दियोस् ।

८. मुलुकी ऐनको सट्टामा आएको मुलुकी अपराध (सहिता) ऐन २०७४ मा आदिवासी जनजातिहरु प्रति भएको विभेदकारी दफाहरुलाई तुरुन्त संशोधन गरियोस् ।

@sundaykhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार


ताजा अपडेट

सरकार भन्दा बलियो भो भ्रष्टाचारी : सांसद उषाकला राई

समायोजन खबर खोटाङ, खोटाङका प्रदेशसभा सांसद उषाकला राईले मुलुकमा...

कारागारका कैंदीबन्दीलाई पुस्तक र खेलकुद सामग्री

समायोजन खबर खोटाङ, जिल्ला कारागार खोटाङका कैंदीबन्दीलाई पुस्तक तथा...

मौसम सामान्यतया बदली रहने, पहाडी भूभागमा राति ठूलो वर्षाको सम्भावना

समायोजन खबर काठमाण्डौ, आइतबार देशभरको मौसम सामान्यतया बदली रहने...

यौनसम्पर्क रोमाञ्चक बनाउन पाकक्रिया

समायोजन खबर काठमाडौं, दम्पतीको सम्बन्धलाई रोमाञ्चक बनाउनका लागि यौन...

कुन साइजका स्तनप्रति पुरुष आकर्षित हुन्छन् ?

समायोजन खबर काठमाडौं, स्तन युवतीको सौन्दर्यको मानक हो ।...

मुख्य समाचार

अनुसन्धान ब्यूरोको टोली चितवनमा

समायोजन खबर भरतपुर, पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धानमा...

सरकार भन्दा बलियो भो भ्रष्टाचारी : सांसद उषाकला राई

समायोजन खबर खोटाङ, खोटाङका प्रदेशसभा सांसद उषाकला राईले मुलुकमा...

कारागारका कैंदीबन्दीलाई पुस्तक र खेलकुद सामग्री

समायोजन खबर खोटाङ, जिल्ला कारागार खोटाङका कैंदीबन्दीलाई पुस्तक तथा...

रवि लामिछानेसहित ३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी

समायोजन खबर काठमाडौ, रवि लामिछानेसहित ३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी...

प्रधानमन्त्री ओली फेरि सिंगापुर जाँदै

समायोजन खबर काठमाडौ, सिंगापुरमा ९ दिन उपचार गराएर फर्किएका...