Samayojan khabar

Advertisment

SKIP THIS

स्थानीय कर : अचानोमा संघीयता

कृष्ण खनाल

स्थानीय करको विषय सामाजिक सञ्जाल लगायत सञ्चार माध्यममा छाएको छ । सामान्य गाउँले किसानको दैनिक गुजारादेखि ठूला उद्योग व्यवसायीमाथि दोहोरो–तेहोरो करको कहर व्यापक भएको गुनासा छन् । मानिस विरोधमा उत्रिएका छन् ।स्थानीय सरकारका रूपमा चिनिएका गाउँ/नगरपालिकाले अन्धाधुन्द कर लगाएको खबर छ्यापछ्याप्ती छ । कर आतङ्कको भाइरलबाट मुलुक ग्रसित छ । यसको अचानोमा संघीयता परेको छ । साधारण गाउँलेलाई उद्धृत गर्दै जनताको ढाड भाँच्ने संघीयता किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संघीयता धरापमा पार्न खोजिएको भनेर सत्तापक्ष र विपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको छ ।

आखिर कुरा के हो ? हरेक विवादमा संघीयता किन जोडिन्छ ? यस्तै विवादमा हामी कहिले गणतन्त्र जोड्छौं त कहिले धर्मनिरपेक्षता । राजनीतिक मतमतान्तर स्वाभाविक र नियमित हो । आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकता अनुकूल भएन भन्दैमा सबै दोष सिंगो प्रणाली र संवैधानिक मान्यतालाई दिनु उचित हो–होइन, विचार गर्ने बेला आएको छ । यो प्रणालीको दोष हो कि नीति र व्यवहारको, छुट्याउन जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो राजनीति सधैं गन्तव्य विराएको यात्रीजस्तो कहिले यता कहिले उता भौंतारिनुमा सीमित हुनेछ ।

पहिले, करबारे थोरै चर्चा गरौं । सरकार चलाउन, विकास निर्माण लगायत जे कामका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । सरकारले खर्च गर्ने पैसाको मुख्य स्रोत जनताबाट उठाइने कर हो । त्यसमा विवाद छैन । तर अहिले जसरी गाउँ/नगरपालिकाले कर लगाएको चर्चा छ, त्योचाहिँं वित्तीय अराजकतामात्र होइन, करको नाममा लुटतन्त्रकै एउटा रूप हो भन्दा फरक नपर्ला ।

उदाहरणका लागि हाम्रा अनेक परम्परागत कृषि तथा घरेलु कामकाजलाई लिन सकिन्छ, जुन अहिले पनि छन् । कसैले पानीघट्ट चलाउला, कसैले आरन जोड्ला वा कसैले आफ्नै घरको एउटा कबलमा पसल थाप्ला वा चिया बेच्ला । परम्परा र पारिवारिक उत्तराधिकारका रूपमा बस्दै र खनजोत गर्दै आएका घरजग्गा छन् । केही वस्तुभाउ, हाँस–कुखुरा पालेका होलान् । सर्वसाधारण मानिसका दैनिक गुजारासँंग जोडिएका जायजेथा हुन् ती । राज्यले त्यसमाथि सम्पत्ति कर लागाउन मिल्छ कि मिल्दैन, विवेकपूर्ण निर्णय अपेक्षित छ ।

दूरदराजबाट आएका खबरमा अघिल्लो वर्षसम्म १६ रुपैयाँ तिरेकामा यो वर्ष २ हजार पुग्यो, ७ रुपैयाँ तिरेको मालपोत यो वर्ष १ हजार पुग्यो भन्ने छ । आरन, चित्रा, डोका व्यवसाय घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्‍यो भन्ने छ । दर्ता गर्नलाई सिफारिस लिन १ हजार रुपैयाँ लाग्छ भन्ने छ । माझीको जालमा कर लगाइएको छ । यस्ता कुराले संघीयताको विपक्षमा औंला ठड्याइने करको बोझमात्र होइन, राज्यकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । राज्यको सहजीकरण बिना नागरिकले परम्परागत रूपमा भोगचलन गर्दै आएको गाँसबाससँंग जोडिएको सम्पत्तिमाथिको कर जफत बराबर हो । उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि नगरी करको भारमात्र बढाउनुको औचित्य हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करको कुरा अतिरञ्जना मात्र हो, त्यस्तो भयावह केही छैन भनेका छन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने अधिकार दिएकाले रोक्न सकिन्न पनि भने । तर उनैको मन्त्रिपरिषदले यस सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । यस्तै अर्को समिति अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । कर आतङ्कबाट जनता भड्किएलान् भनेर सरकार आत्तिएको छ । यसरी जनताको कुराप्रति सरकार संवेदनशील हुनु राम्रो हो । तर संँगसंँगै न्याय र विवेकपूर्ण सुधार पनि अपेक्षित हुन्छ । सुधार बिनाको संवेदनशीलता नक्कली हुन्छ, हतप्रभताको दृष्टान्त पनि ।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमले टड्कारोगरी जनमत बनाउन तथा सरकारको ध्यान तान्न सहयोग पुग्नेगरी यो विषय उठाउनु स्वाभाविक हो । त्यो अतिरञ्जना होइन । झापाको गौरादह नगरपालिकाले मरेको बाख्रामाथि कर लगाएको होइन, मरेको बाख्राको बिमा रकम लिन आउनेलाई वडाले सिफारिस दिएबापत लिएको पैसा हो त्यो । तर त्यसका लागि नागरिकले २ सय ५० रुपैयाँ त तिर्नुपर्‍यो । सन्दर्भ मरेको बाख्राकै हो । समग्रमा यो त्यति भयावह नहोला । कतिपय गाउँ/नगरपालिकाले करको दर र सेवाशुल्क घटाएको खबर पनि त आएका छन् । ज्यादती नभएको भए घटाउनुपर्ने थिएन ।

हामी तीन तहको स्वायत्त सरकार अभ्यास र प्रयोगको प्रारम्भमै छौं । कतिपय कुरा अहिल्यै सच्याउन सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ । तीनवटै तहका सरकार यसका लागि खुला रहनु आवश्यक छ । स्थानीय करका सम्बन्धमा अहिले जे देखियो, त्योचाहिँ कानुनको अस्पष्टता वा प्रारम्भमा अनुभवको अभाव भनेर मात्र बुझ्नु हुँदैन । यसले हाम्रो शासकीय संस्कारमा कसरी विवेकको न्यूनता र गलत प्रवृत्ति मौलाएको छ भनेर पनि देखाएको छ ।

उठाइएको करबाट नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख, अध्यक्षका लागि गाडी किनिएका छन्, उप र वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल किनिएका छन् । तलब–भत्ताको कुरा पनि छ । खर्च गाडी र मोटरसाइकल किन्नुमात्र होइन । सवारी चालक, इन्धन र मर्मत–सम्भारको खर्च पनि संँगै आउँछ ।

राज्यको सुविधामा गाडी चढ्ने भोक र प्रतिष्ठा हाम्रो राजनीतिको अंग बनिसकेको छ । यो माथिबाट तल सरेको कुसंस्कार हो । तल पनि बिचौलिया र डनहरू पार्टीको आवरणमा छन् । तिनले केन्द्रीय नेतृत्वमाथि प्रभाव जमाएका छन् । विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारको चलखेल हेर्न बाँकी छ । यसको सहजै अन्त्य देखिन्न । राजनीति गर्नेको सेटै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले अनियन्त्रित रूपमा लगाएको करलाई लिएर संघीयता धरापमा परेका राजनीतिक टिप्पणी सुनिन्छ । केही साता पहिले वीरगन्जमा उद्योगी व्यापारीको कर सम्बन्धी गुनासो सुन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, संघीयतालाई बदनाम गर्ने र अन्तत: काम नलाग्ने भनेर फ्याँक्ने षडयन्त्र भैरहेछ । यस्तै अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री लगायत प्रदेशका मन्त्रीहरू दिंँदैछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार उदासीन रहेको गुनासो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पनि छ । उनीहरूले मुख्यतया तीनवटा कुरा उठाएका छन्— कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट र वित्तीय हस्तान्तरण । कर्मचारीमाथि संघीय सरकारले पुरै नियन्त्रण गरेको छ । कतिखेर को आउँछ, जान्छ वा बिदामा बस्छ, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पत्तो हुँदैन । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार छैन, न त्यसका लागि बजेट छ । यसको वित्तीय व्यवस्था संघीय सरकारले दिने अनुदानमा आश्रित छ ।

उसका लागि सबैभन्दा ठूलो आयस्रोत सवारी साधनमाथिको कर भएको छ । अनौपचारिक भेटघाटमा उनीहरू सुनाउँछन्, सरकारको केन्द्रीय नेतृत्व संघीयता कार्यान्वयनमा इमानदार भएन । हुन पनि केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ । वित्त आयोग बनेको छैन । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका प्रावधान राम्ररी पालना भएको छैन । सरकारले प्रदेश र स्थानीयलाई दिएको अनुदान हचुवाको भरमा छ ।

हाम्रो कर प्रणाली केन्द्रीकृत ढाँचाको छ । स्थानीय र प्रदेशले कर लगाउने ठाउँ धेरै छैन । तर सम्पत्ति, कृषि र व्यवसाय भनेर यति व्यापक क्षेत्राधिकार पाएका छन्, त्यसबाट मान्छे त के चरा–मुसा पनि उम्किने ठाउँ छैन । अहिले अनियन्त्रित कर र त्यसको अतिसारको स्रोत यही हो । संविधान बनाउने क्रममै प्रदेश र स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा यो धेरै अनुदार भयो भनेर आलोचना भएको थियो । अहिले यही पनि बढी भएछ भन्ने पुष्टि हुँदैछ ।

केन्द्रीकृत कर प्रणाली आफैंमा खराब होइन । हाम्रो जस्तो असमान विकास र राजस्व उठ्ती भएको देशमा केन्द्र अर्थात् संघीय कोषमा बढी राजस्व उठाउनु भनेको त्यसको पुनर्वितरणलाई न्यायपूर्ण र समानीकरण सहज बनाउनु हो । अन्यथा यसको फाइदा केही प्रदेश र नगर/महानगरमा सीमित हुने सम्भावना रहन्छ । केन्द्रीय कोषमा धेरै रकम जम्मा हुनु भनेको त्यो सबै संघीय सरकारबाटै खर्च गर्ने भन्ने पनि होइन ।

यसको पुनिर्वितरणको सिद्धान्त, अनुपात तोक्ने काम संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको अनुपात तोकिदिएको छ । केवल कुन प्रदेश र कुन गाउँ/नगरपालिकाले के कति पाउने भनेर किटान गर्ने काम बाँकी छ । यसको अर्थ हो, आयोग प्रशासकीय प्राविधिकतामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।

हामीले तीन तहको संघीयता भन्यौं । यी तीनैवटा अलग–अलग संरचना हुन् । संघीयताको सिद्धान्त र अभ्यासले यसलाई जोड्न र समन्वय गर्न सक्छ । स्थानीय सरकार संघीयताको अभिन्न अंग होइन । संघीयता नभए पनि स्थानीय सरकार रहन्छ, चाहिन्छ । तर प्रदेशको संरचना हटाइदिने हो भने संघीयताको कुनै अंश बाँकी रहन्न । तसर्थ स्थानीय सरकारले बढाएको कर ज्यादतीका आधारमा संघीयताबारे अभिमत बनाउने कुरा गलत र असान्दर्भिक हो । बदनियतपूर्ण हो । संघीयताको सार्थक अभ्यास र प्रयोग प्रदेशमा खोज्नुपर्छ, जुन अलमलमा छ ।

प्रदेश–२ मा बाहेक ६ वटै प्रदेश र संघीय तहमा एउटै पार्टी अर्थात् नेकपाको सरकार छ । प्रदेश–२ को नेतत्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरम पनि संघीय सरकारमा छ । संघीयताको कस्तो अभ्यास विकास हुन्छ भन्ने कुरा नेकपाको नेतृत्वमा बस्नेहरूको बुझाइ, चाहना र प्राथमिकतामा धेरै निर्भर गर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार


ताजा अपडेट

नाछिरिङ राई भाषाको पाठ्यापुस्तक विमोचन

समायोजन खबर खोटाङ, नाछिरिङ राई भाषाको पाठ्यापुस्तक विमोचन गरिएको...

हत्या भएका ४ वटा शव उठाइयो,५ वटा उठाउन बाँकी

समायोजन खबर पाँचथर, मिक्लाजुङ ३ आरुबोटेमा भएको हत्यामा भएका...

कविता, द्रौपदी

चित्र कुमार सुवेदी, सत्य बोल्ने युधिष्ठिर सर्व श्रेष्ठ बलिया भीम धर्नुधारी...

गायन क्षेत्रमा जम्दै रश्मी

समायोजन खबर खोटाङ, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–४ डम्वर्खुशिवालयको चुम्लुङकी रश्मी राई...

भीरबाट लडेर एक जनाको मृत्यु

समायोजन खबर खोटाङ, भीरबाट लडेर खोटाङका एक बृद्धको ज्यान...

मुख्य समाचार

नाछिरिङ राई भाषाको पाठ्यापुस्तक विमोचन

समायोजन खबर खोटाङ, नाछिरिङ राई भाषाको पाठ्यापुस्तक विमोचन गरिएको...

हत्या भएका ४ वटा शव उठाइयो,५ वटा उठाउन बाँकी

समायोजन खबर पाँचथर, मिक्लाजुङ ३ आरुबोटेमा भएको हत्यामा भएका...

प्रदेश १ मा कृषकलाई २२ करोड ४० लाख अनुदान

समायोजन खबर विराटनगर, प्रदेश १ को सरकारले समग्र कृषि...

कविता, द्रौपदी

चित्र कुमार सुवेदी, सत्य बोल्ने युधिष्ठिर सर्व श्रेष्ठ बलिया भीम धर्नुधारी...

लोकसभा चुनावको मतगनणा जारी, भाजपाको अग्रता अनलाईन लोगो

समायोजन खबर काठमाण्डौ, भारतमा लोकसभा चुनाव सकिए लगतै मतगनणा...